ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਐੱਫਏਕਿਊ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰਵਾ ਨੀਤੀ, 2004 ਅਤੇ ਸ਼ੈਮਪੇਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Air India ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
