ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬੋਲ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱੱਲ 2019 ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਚੇਨਈ 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY