ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਅਾਈ. ਏ.) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 2 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 70 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
