ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਰਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨੇਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ 5 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਨੇਨ ਮਸੂਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਦੁੱਖਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
