ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2021) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ , ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਰ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ QR ਕੋਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ
NEXT STORY 
