ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢਾਲ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਖਾਤਰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ 6 ਟੁਕੜੇ, ਫਿਰ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਢਾਲ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 60:40 ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY