ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ‘ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਮੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਨਿਆਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ 2700 ਕਿੱਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ
NEXT STORY 
