ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਏ ਪਰਮਾਣੂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਅ
NEXT STORY 
