ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ "ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 'ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ' ਬਰਾਮਦ, ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਸੇ 2 ਲੱਖ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, 186 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
NEXT STORY 
