ਬੈਂਗਲੁਰੂ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੁ ਬਾਖਰੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ.) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ।
ਆਸਾਮ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
