ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੇਟ ਕਾਰਡ" ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ‘ਏਮਸ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ-ਚਾਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 2019-2023 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ 1 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ Application Form ! ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਆਖ਼ਰੀ' ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
