ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਇਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ’, ‘ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ- ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮੋਗਾ ਦੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ਼ੋਦ 'ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
NEXT STORY 
