ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਜ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਅਗਰਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2013 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਅਤੇ ਦਬਾਈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਇਬ੍ਰਾਹਿਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
NEXT STORY