ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : AAP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
