ਕੋਚੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰੂਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਮੈਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੂਣ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
‘ਤਾਲਿਬਾਨ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ
NEXT STORY 
