ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
