ਜੈਪੁਰ — ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਹ ਜੋੜਾ, 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ
ਗਹਿਲੋਤ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਰਦਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਇਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2024' ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
PA ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ- 'ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ED'
NEXT STORY 
