ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ. ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕੀਤਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
