ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ— ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੇਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਈਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ—
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣਾ—
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ—
ਚੀਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਲਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋੋਡੈਕਸ਼ਨ' ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।
'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ': ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
NEXT STORY 
