ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ 2,458 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਈਂਧਨ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬੁਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,017 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ 334 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 427 ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਲਈ 18 ਸੀ। ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 2,458 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Amazon , walmart ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ, 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
NEXT STORY 
