ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਇਕੱਲੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 520 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਬੀਡ, ਨੰਦੇੜ, ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅਕੋਲਾ, ਬੁਲਢਾਣਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,546 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 517 ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 279 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 488 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਿਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਸਦਾਭਾਊ ਖੋਟ, ਬੱਚੂ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਜਾਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 1,546 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 516 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 88 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 29 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 279 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ SHO ਤੇ ASI 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਤੇ ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ, ਪੜ੍ਹੋ TOP-10 ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
