ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) - ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਡਨੀ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 40 ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ 18,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (31.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,600 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਊ.ਐੱਸ. ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅੱਠ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸਨ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਡੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਲ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਡੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 96,000 ਯੂਰੋ (105,000 ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਐਨ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋਲੋਨ ਆਈ. ਕਿਊ . ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ
43 ਸਾਲਾ ਮੁਨੀਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
74 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 2021-22 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 679,970 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
