ਬੈਂਗਲੂਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ : ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮ ਤਾਂ ਰੈਟ ਮਾਈਨਰਜ਼ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਪਹਾੜ
ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਛਪੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
