ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।
WhatsApp ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 85 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਬੈਨ
NEXT STORY 
