ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਲਤਿਜ਼ਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
