ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਾਮ ਰਵਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਪੀ.ਡੀ. ਨਾਇਕ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਿਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰੰਜਨ ਮੁੰਦਰਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ 'ਬੀ-ਸਮਰੀ' ਰਿਪੋਰਟ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਰਨਾਟਕ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
