ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਹਲਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
