ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਪੋਸ਼ਣ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 54,061.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 31,733.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ‘ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1,30,794.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸੋਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 11.20 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11.80 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 1995 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ਭਵਾਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਮਮਤਾ ‘ਦੀਦੀ’ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
NEXT STORY 
