ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਖਲ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ?''
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੂਪਿੰਦਰ ਚੂਡਾਸਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
