ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ 12 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ‘ਸਿਹਤ ATM’
NEXT STORY 
