ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (Labour Codes) ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਸੈਲਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Security) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 'ਅੰਬ' ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਹੋਏ ਲਾਗੂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਵਿਜੇ ਥਲਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਵੇਜ ਕੋਡ 2019 (Wage Code 2019)
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020 (Industrial Relations Code 2020)
ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 (Social Security Code 2020)
ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ (Extra Payment) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (Appointment Letter) ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (Regular Health Checkup) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ (Re-skilling Support)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ (National Re-skilling Fund) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ (ਹੁਨਰ) ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ, ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰ
ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ RBI ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸਾਵਧਾਨ! ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ 436 ਰੁਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ
NEXT STORY 
