ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹ 2019-2020 ਤੋਂ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2019-2020 ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 16,507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2023-24 ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਗਏ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰ. ਈ.) ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :
ਸਾਲ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਕਰੋੜ ’ਚ)
2019-20 65,000 50,300
2020-21 32,000 32,886
2021-22 78,000 13,534
2022-23 50,000 35,294
2023-24 (ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ) 16,507
2024-25 (ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ) 8,625 (10 ਦਸੰਬਰ, 2024)
2023-24 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰ. ਈ. ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 8,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (8 ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ); 5 ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. (ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਕੂਟਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੰਪ, ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ., ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ) ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਰੂਫ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀ 14 ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਈ. ਓ. ਆਈ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Love Marriage ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨ ਇਹ ਖਬਰ..., High Court ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
