ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 23 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
