ਜਲੰਧਰ, (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.-ਆਈ. ਐੱਨ.) ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਝਟਕਾ! iPhone-Samsung ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪ
ਈ-ਆਫਿਸ 7.0 ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ) ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਨ-ਹਾਉਸ ਸਿਸਟਮ ਈ-ਆਫਿਸ 7.0 ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 2021 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਅਪਡੇਟ
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਕਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਈ-ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਦਫਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– BGMI ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੇਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਡਿਟ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 14.27 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 27.02 ਲੱਖ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 31.65 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਆਫਿਸ ਗੁਪਤ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੁਪਤ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਮੋਡ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ. ਆਰ. ਟੀ.-ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੂਚੀਬੱਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ BSNL ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤ ਝਟਕਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ
J&K: ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਉਮੜੀ ਭੀੜ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਲੀਆਂ 6 ਚਿਖਾਵਾਂ
NEXT STORY 
