ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, '23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਮੱਲਾਬਾਰੂਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 94 ਮੁਸਲਿਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
