ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗੁਜਰਾਤ— ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਬੋਗੀ 'ਚ 59 ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਮੇਹਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਬੋਗੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 2009 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮੇਹਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅਗਨੀਕਾਂਡ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
2015 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗੋਧਰਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ : PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੰਜ਼- ਕੁਝ ਦਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
NEXT STORY 
