ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ) ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਸੂਚੀ-
1. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ—
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾ—
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉੱਤਮਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਜੂਨ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ।
3. ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ-
NDA-II ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ਆਈ. ਓ. ਈ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਈ. ਓ. ਈ. ਤੋਂ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਪ 100 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ—
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ—
ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨ. ਏ. ਏ. ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ
NEXT STORY 
