ਸ਼ਿਮਲਾ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ 'ਚ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਨ.) 'ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮਲਬਾ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੋਲਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਲਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
NEXT STORY 
