ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਵ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਬਲ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਵ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਦਿੱਲੀ : NIA ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ
NEXT STORY 
