ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੇਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2022-23 ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਅਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਕੈਡ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ‘ਕੈਡ’ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। 2005-06 ਤੋਂ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਅਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
• ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਔਸਤ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
• ਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ‘ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਨਰ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
NEXT STORY 
