ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MP ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ : ਮੁੰਗਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
