ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1970' ਦੇ ਤਹਿਤ "ਗੁੰਡਾ" ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 'ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ' ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (IPC ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ (ਨਿਰਵਾਸਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਵਾਸਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ (ਲਲਨੀ ਪਾਂਡੇ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੀ
NEXT STORY 
