ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਵਿਸਥਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
