ਹਰਿਆਣਾ-ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੇਪ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਬਾਹ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭੂਚਾਲ
NEXT STORY 
