ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 'ਧਿਆਨ' 'ਤੇ ਬੈਠੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ 2023 ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਫ਼ੌਜ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
