ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
NEXT STORY 
