ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਲਦ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE, NEET, CLAT, CA, CUET ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ 'ਮਹਾਮਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਮਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ JEE, NEET, CLAT, CA, CUET ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਦਮ
ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਜਵਲ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ A1 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CET-2025 ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : PMO ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
