ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਣੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਧ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਲਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬੈਲੇਂਸ
ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 40,000 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰ
NHAI ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
NHAI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡੋਮਲ (ਕਟੜਾ) ਤੱਕ NH-44 ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਇਆਂ, ਮੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NH-44 ਦੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਖਨਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 24K, 22K, 18K Gold ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਗੰਧ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਈ ਮੋੜ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡੀਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Dedicated Freight Corridor ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ?
NEXT STORY 
