ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 42 ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ?
ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਭਦੌਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਡ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’ ਹੈ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
NEXT STORY 
