ਗੁਹਾਟੀ - ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਲਾਸ਼ਰੀ ਨੰਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ - ਸੈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਹਰਾ। ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮਹਿਮਦ ਉੱਲਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਮਾਨਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਥੀਦੁਾਉਂਗ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੰਦਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ
NEXT STORY 
